सूड उगवण्यासाठी विनयभंगाच्या खोट्या तक्रारी करणाऱ्या महिलांना चाप!
खोट्या एफआयआर रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल
संरक्षणाच्या कायद्याचा शस्त्र म्हणून गैरवापर होण्याचे प्रकार वाढले
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) :- महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आलेले कायदे हे त्यांच्या रक्षणासाठी असलेली ढाल आहेत, निष्पाप पुरुषांवर सूड उगवण्यासाठी किंवा त्यांना नाहक अडकवण्यासाठी महिलांनी वापरण्याचे शस्त्र नव्हे, अशा अत्यंत कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या महिलांवर वेळोवेळी कडक ताशेरे ओढले आहेत. वैयक्तिक भांडणे, मालमत्तेचे वाद, कौटुंबिक कलह अथवा व्यावसायिक वैमनस्यातून समोरच्या पुरुषावर दबाव आणण्यासाठी विनयभंगाच्या तरतुदींचा आणि कलमांचा गैरवापर वाढल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा खोट्या तक्रारींवर कडक कारवाई करण्याचे आणि तपास यंत्रणांनी आंधळेपणाने गुन्हे दाखल न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, केवळ एखाद्या महिलेने तक्रार दाखल केली म्हणून कोणत्याही पूर्वचौकशीशिवाय समोरच्या व्यक्तीवर थेट गंभीर कारवाई करणे किंवा त्याला तातडीने अटक करणे कायद्याच्या दृष्टीने अजिबात योग्य नाही. 'राजू पांडुरंग महाले विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विनयभंगाच्या गुन्ह्याबाबत अतिशय महत्त्वपूर्ण कायदेशीर तत्त्व मांडले होते. या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, विनयभंगाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी संबंधित स्त्रीच्या लज्जेला धक्का पोहोचवण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू किंवा त्या कृतीचे स्पष्ट ज्ञान असणे अत्यंत अनिवार्य आहे. आकस्मिक वादविवाद, किरकोळ बाचाबाची किंवा झटापटीच्या घटनांमध्ये जर स्त्रीच्या लज्जेला धक्का लावण्याचा कोणताही विशिष्ट हेतू नसेल, तर केवळ महिलेचा अहंकार दुखावला म्हणून अशा सर्वसामान्य वादांना सरसकट विनयभंगाचे गंभीर स्वरूप देता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले होते.
याचबरोबर, मालमत्ता व जमिनीच्या वादातून दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारींबाबत 'जसविंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब' यासह इतर अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अनेकदा दिवाणी स्वरूपाचे वाद किंवा कौटुंबिक तंटे सुरू असताना पुरुषांना नामोहरम करण्यासाठी आणि तडजोडीस भाग पाडण्यासाठी विनयभंगाच्या कलमांचा गैरवापर केला जातो, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. अशा खटल्यांमध्ये केवळ आरोपांवरून खटला न चालवता, वस्तुस्थिती आणि पूर्ववैमनस्याची पार्श्वभूमी तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही वाजवी खुलासा न देता खूप विलंबाने दाखल केलेल्या अशा तक्रारी सूडबुद्धीने रचल्या असण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने दाखल केलेल्या अशा खोट्या एफआयआर उच्च न्यायालयांनी आपल्या अंतर्भूत विशेषाधिकारांचा वापर करून म्हणजेच जुन्या खटल्यांत सीआरपीसी कलम ४८२ आणि १ जुलै २०२४ नंतर लागू झालेल्या नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम ५२८ अंतर्गत तातडीने रद्द कराव्यात, असा ठाम आणि ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या कायद्यांच्या गैरवापराचे भीषण वास्तव आकडेवारीवरूनही स्पष्टपणे समोर येत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) नोंदीनुसार महाराष्ट्रात दरवर्षी विनयभंगाचे साधारण १० ते ११ हजार गुन्हे दाखल होतात; मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे यातील शेकडो गुन्हे हे निव्वळ वैयक्तिक वैमनस्य आणि दबावातून दाखल झाल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न होते. प्राथमिक तपासामध्येच दरवर्षी सरासरी ६५० ते ९०० प्रकरणे पूर्णपणे खोटी आणि तथ्यहीन आढळल्याने पोलिसांकडून त्याबाबत 'बी' व 'सी' समरी न्यायालयात सादर केली जाते. याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे न्यायालयात चालणाऱ्या अशा खटल्यांपैकी तब्बल ७० ते ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये आरोपी हे पुराव्याअभावी किंवा खोट्या साक्ष-पुराव्यांमुळे निर्दोष सुटतात, तसेच दरवर्षी उच्च न्यायालयाकडूनही सूडबुद्धीने दाखल केलेल्या अशा शेकडो एफआयआर थेट रद्द केल्या जातात.
कार्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत स्पर्धा अथवा प्रशासकीय कारवाईवरून पुरुषांवर खोट्या तक्रारींचा वापर करून दबाव आणण्याच्या प्रवृत्तीवरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. महिलांनी केलेल्या खोट्या तक्रारींमुळे एका निष्पाप व्यक्तीचे वैयक्तिक जीवन, सामाजिक चारित्र्य आणि प्रतिष्ठा यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते, त्यामुळे अशा संवेदनशील कलमांखाली कारवाई करताना पोलीस यंत्रणेने प्राथमिक सत्यता पडताळून पाहणे अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ठोस भूमिकेमुळे आणि विविध निकालांमुळे खोट्या आरोपांना बळी पडणाऱ्या निष्पाप पुरुषांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, कायद्याचा दुरुपयोग करून पुरुषांना वेठीस धरणाऱ्या महिलांनाही न्यायालयाच्या या भूमिकेने मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे.
Comments
Post a Comment