सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

​मोफतच्या मोहापायी 'ब्लॉगस्पॉट'वर न्यूज पोर्टल चालवणे ठरू शकते डोकेदुखी
'ब्लॉगस्पॉट'वरून कोणाचीही बदनामी करणे किंवा अनधिकृत आयडी कार्ड वाटप करणे पडू शकते महाग!
माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) आणि बीएनएस (BNS) अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल होणार

रोहा-रायगड, दि. १० (प्रतिनिधी) :- डिजिटल मीडियाच्या वाढत चाललेल्या विस्तारामुळे आज गल्लीबोळांत आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांत डिजिटल न्यूज पोर्टल्सचे पेव फुटले आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांपर्यंत बातम्या पोहोचवणे सोपे झाले असले, तरी या क्षेत्रातील वाढत्या व्यावसायिकतेसोबतच कायदेशीर बाबींकडे होणारे दुर्लक्ष आता चिंतेचा विषय बनू लागले आहे. अनेक नवोदित आणि स्थानिक डिजिटल न्यूज पोर्टल चालकांनी स्वतःचे हक्काचे आणि मालकीचे डोमेन (जसे की डॉट कॉम किंवा डॉट इन) खरेदी न करता, गुगलच्या मालकीच्या 'ब्लॉगस्पॉट डॉटकॉम' या मोफत उपलब्ध असणाऱ्या सब-डोमेनचा आधार घेऊन बातम्या प्रसारित करण्यास सुरुवात केली आहे. वरवर पाहता हा खर्च वाचवण्याचा एक सोपा मार्ग वाटत असला, तरी यामुळे अत्यंत गंभीर कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

'ब्लॉगस्पॉट' म्हणजे स्वतःचा मालकीहक्कच नाही!

​सगळ्यात महत्त्वाची आणि तांत्रिक बाजू अशी की, 'ब्लॉगस्पॉट डॉटकॉम' हे कोणतेही स्वतंत्र न्यूज पोर्टल नसून तो गुगलचा एक उप-भाग म्हणजेच सब-डोमेन आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, या प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या न्यूज पोर्टल्सवर संबंधित संपादकाचा किंवा प्रकाशकाचा कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क नसतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, ब्लॉगस्पॉटवर न्यूज पोर्टल सुरू करणे म्हणजे स्वतःचा कोणताही मालकी हक्क नसणे होय. जेव्हा एखादा पत्रकार स्वतःचे पैसे खर्च करून स्वतःचे स्वतंत्र डोमेन रजिस्टर करतो, तेव्हा त्या नावावर आणि त्यावरील मजकुराविरुद्ध त्याचा कायदेशीर अधिकार प्रस्थापित होतो. मात्र, ब्लॉगस्पॉटच्या बाबतीत पत्रकार केवळ गुगलने भाड्याने दिलेल्या किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात मोफत उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर आपले डिजिटल न्यूज पोर्टल चालवत असतो. अशा पोर्टलचे सर्व कायदेशीर अधिकार आणि नियंत्रण जागतिक स्तरावरील आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी 'गुगल'कडेच राहतात. स्वतःचा मालकी हक्कच नसल्यामुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर या पोर्टल्सना मान्यता मिळण्यास प्रचंड अडचणी येतात.

'ब्लॉगस्पॉट'वर चालणारे पोर्टल हे शासकीय आणि कायदेशीर भाषेत 'न्यूज पोर्टल' मानले जात नाही, तर तो एक वैयक्तिक 'ब्लॉग' मानला जातो!

​केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने तसेच डिजिटल मीडियाच्या नवीन नियमांनुसार, डिजिटल न्यूज पोर्टल्सची नोंदणी करणे आणि त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले असून न्यूज पोर्टल हे स्वतःच्या मालकीच्या अधिकृत डोमेनवर असणे आवश्यक मानले जाते. ब्लॉगस्पॉट हे गुगलचे सब-डोमेन असल्याने आणि त्यावर प्रकाशकाचा स्वतःचा मालकी हक्क नसल्यामुळे शासकीय स्तरावर अशा पोर्टल्सना अधिकृत न्यूज चॅनेल, न्यूज पोर्टल म्हणून मान्यता मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या कठीण होते. प्रशासकीय अधिकारी अशा पोर्टल्सकडे केवळ एक वैयक्तिक 'ब्लॉग' म्हणून पाहतात, ज्यामुळे पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेवर आणि कष्टावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

​यात दुसरी अत्यंत मोठी आणि धोकादायक कायदेशीर बाजू म्हणजे कॉपीराईट, मानहानी आणि गुगलचे कडक नियम! स्वतःचा मालकी हक्क नसलेल्या या ब्लॉगस्पॉटवर बातम्या प्रसिद्ध करताना जर एखाद्या बातमीविरोधात किंवा मजकुराविरोधात कोणी गुगलकडे तक्रार केली, तर गुगल कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय ते न्यूज पोर्टल थेट ब्लॉक किंवा डिलीट करू शकते. अशा वेळी स्वतःचा मालकी हक्क नसल्यामुळे संबंधित पत्रकाराला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधीही मिळत नाही आणि वर्षानुवर्षांची मेहनत एका क्षणात नष्ट होऊ शकते. स्वतःचे डोमेन असल्यास संपादकाला आपली बाजू कायदेशीररीत्या मांडता येते, मात्र गुगलच्या व्यासपीठावर गुगलचेच नियम अंतिम ठरतात. भविष्यात जर या न्यूज पोर्टलच्या नावाने कोणी ट्रेडमार्क घ्यायचे ठरवले, तर सब-डोमेनवर चालणाऱ्या पोर्टल्सना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. कोणतीही अन्य व्यक्ती त्याच नावाने अधिकृत मुख्य डोमेन खरेदी करून मूळ डिजिटल पत्रकाराच्या नावाचा गैरवापर करू शकते आणि त्यावर मूळ प्रकाशक कोणताही मालकी हक्काचा दावा ठोकू शकत नाही.

'ब्लॉगस्पॉट' पोर्टलवरून कुणाचीही बदनामी करणे हा सायबर गुन्हा!

​जर एखादा संपादक "ब्लॉगस्पॉट" सारख्या मोफत सब-डोमेनचा वापर करून कोणाच्याही विरोधात बदनामीकारक, खोटी किंवा आक्षेपार्ह बातमी प्रसिद्ध करत असेल, तर पीडित व्यक्तीला आणि प्रशासनाला त्याच्याविरुद्ध अत्यंत कडक कायदेशीर पावले उचलता येतात. इंटरनेटवर बदनामीकारक मजकूर टाकणे हा सायबर गुन्हा मानला जात असल्याने, पीडित व्यक्ती संबंधित संपादकाविरुद्ध स्थानिक पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर पोलीस सेलमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ३५६ (मानहानी/बदनामी) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act) च्या विविध कलमांतर्गत थेट गुन्हा दाखल करू शकते. ब्लॉगस्पॉटवर बातमी छापली तरी इंटरनेट आयपी अ‍ॅड्रेस आणि गुगल अकाउंटच्या माध्यमातून पोलिसांना संबंधित संपादकाचा माग काढणे अत्यंत सोपे असते.

अनधिकृतपणे आयडी कार्ड वाटप करणाऱ्या "तोतया संपादकांवर" गुन्हा दाखल होणार!

​यात आणखी एक गंभीर प्रकार म्हणजे, काही ब्लॉगस्पॉट चालक स्वतःला संपादक घोषित करून इतरांना पत्रकार म्हणून नियुक्त करतात आणि त्यांना ओळखपत्रे (ID Cards) देखील वाटप करतात. परंतु, कायदेशीर मान्यता नसलेल्या या सब-डोमेनच्या ओळखपत्रांना शासकीय पातळीवर शून्य किंमत असते. उलट, अधिकृत नोंदणी नसताना अशी ओळखपत्रे वापरून पत्रकार म्हणून वावरणे ही प्रशासनाची फसवणूक आणि तोतयागिरी मानली जाऊ शकते. अशा अनधिकृत ओळखपत्रांचा गैरवापर करून कुठेही वसुली किंवा गैरप्रकार झाल्यास, पोलीस थेट मूळ ब्लॉग चालवणाऱ्या संपादकावर गुन्हा दाखल करू शकतात.

'ब्लॉगस्पॉट' वापरणाऱ्यांना कायदेशीर प्रकरणांत न्यायालयात स्वतःचा बचाव करणे कठीण!

​सर्वसामान्य न्यूज पोर्टलच्या तुलनेत ब्लॉगस्पॉटवर चालणारे पोर्टल हे शासकीय आणि कायदेशीर भाषेत 'न्यूज चॅनेल' मानले जात नाही, तर तो एक वैयक्तिक 'ब्लॉग' मानला जातो. त्यामुळे अशा व्यक्तीला पत्रकार किंवा संपादक म्हणून मिळणारे कोणतेही नैतिक किंवा कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. न्यायालय आणि पोलीस त्याला एक सामान्य इंटरनेट युझर मानून कारवाई करतात. ज्या व्यक्तीची बदनामी झाली आहे, ती व्यक्ती संबंधित ब्लॉग चालवणाऱ्या संपादकाविरुद्ध न्यायालयात कोट्यवधी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा खटला देखील दाखल करू शकते. ब्लॉगस्पॉटवर स्वतःचा मालकी हक्क नसल्यामुळे आणि तो केवळ गुगलचा प्लॅटफॉर्म वापरत असल्यामुळे, न्यायालयात स्वतःचा बचाव करणे संपादकासाठी अत्यंत कठीण होते.

स्वतंत्र डोमेन रजिस्टर करणे हाच सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग

​एकंदरीत पाहता, अवघ्या काही रुपयांचा वार्षिक खर्च वाचवण्यासाठी किंवा तांत्रिक ज्ञानाअभावी मोफत मिळणाऱ्या 'ब्लॉगस्पॉट डॉटकॉम' का वापरणे आणि त्यावर अनधिकृत ओळखपत्रे वाटणे डिजिटल पत्रकारांना कायदेशीर कचाट्यात पाडणारे ठरू शकते. इंटरनेटच्या जगात स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व, विश्वासार्हता आणि संपूर्ण मालकी हक्क हवा असेल, तर स्वतःच्या पैशाने स्वतंत्र डोमेन रजिस्टर करणे हाच एकमेव सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग आहे, असे मत सायबर आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. अन्यथा, गुगलच्या या मोफत जागेवर उभारलेले डिजिटल बातम्यांचे साम्राज्य कधीही कायदेशीर अडचणींच्या आणि पोलीस कारवाईच्या वादळात पत्त्यांसारखे कोलमडून पडू शकते.