सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

पैशांच्या बदल्यात 'डॉक्टरेट' वाटणाऱ्या संस्थांचा सुळसुळाट! 
मानद पदव्यांच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक
​अल्प कालावधीत नावापुढे 'डॉक्टर' लावण्याच्या मोहापायी अनेक जण जाळ्यात
 शैक्षणिक वर्तुळातून जनजागृतीचे आवाहन 

रायगड, दि. २१ (विशेष प्रतिनिधी) :- ​सध्याच्या डिजिटल युगात आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पावधीत प्रसिद्धी मिळवण्याच्या शर्यतीत अनेक नागरिक शॉर्टकटचा अवलंब करताना दिसत आहेत. याच मानसिकतेचा गैरफायदा घेत सध्या बाजारात अवघ्या काही दिवसांत किंवा पैशांच्या बदल्यात 'मानद डॉक्टरेट' (Honorary Doctorate) बहाल करणाऱ्या विविध खाजगी संस्था आणि एजन्सींचा सुळसुळाट झाला आहे. सोशल मीडियावर आकर्षक जाहिराती देऊन 'कोणत्याही परीक्षा किंवा अभ्यासाशिवाय नावापुढे डॉक्टर लावा' अशा प्रकारची आमिषे दाखवली जात असून, यामुळे अनेक नागरिक अशा जाळ्यात अडकत असल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या पदव्यांची कायदेशीर आणि शैक्षणिक वैधता किती, याबाबत समाजात मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला असून याविषयी व्यापक जनजागृतीची गरज निर्माण झाली आहे.

​शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मूळ 'मानद डॉक्टरेट' ही पदवी केवळ नामांकित आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमार्फत समाज, विज्ञान किंवा कला क्षेत्रातील अत्यंत उच्च दर्जाच्या योगदानासाठी सन्मान म्हणून दिली जाते. मात्र, सद्यस्थितीला काही खाजगी संस्था आणि संस्थात्मक गट केवळ विशिष्ट नोंदणी शुल्क किंवा प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली मोठ्या रकमा वसूल करून अशा पदव्यांचे सर्रास वाटप करत आहेत. ही बाब केवळ एका प्रतीकात्मक सन्मानापुरती मर्यादित नसून, अनेक जण या पदव्यांचा वापर शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक फायद्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करतात, जिथे खरी फसवणूक सुरू होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) आणि प्रचलित कायदेशीर नियमांनुसार, अशा अनधिकृत संस्थांकडून घेतलेल्या कोणत्याही पदव्यांना शैक्षणिक पात्रता म्हणून किंवा शासकीय नोकरी आणि बढतीसाठी कोणतीही मान्यता नसते. तसेच अशा पदव्यांच्या आधारे अधिकृत कागदपत्रांवर 'डॉक्टर' या उपाधीचा वापर करणे देखील कायदेशीर चौकटीत वैध ठरत नाही.

​अशा प्रकारच्या व्यावसायिक पॅकेजमध्ये प्रमाणपत्रे विकणाऱ्या संस्थांकडून विविध आकर्षक दाव्यांचा मारा केला जातो, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचा गोंधळ उडतो. यामध्ये 'ग्लोबल अचिव्हर्स अवॉर्ड' किंवा 'आंतरराष्ट्रीय सन्मान' अशी मोठी नावे देऊन कार्यक्रमांचे भव्य आयोजन केले जाते, जेणेकरून या पदव्या खऱ्या भासाव्यात. अनेकदा या संस्था स्वतःला आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संलग्न असल्याचा दावा करतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांची कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी किंवा अधिकृत नोंदणी नसते. पैशांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या या पदव्यांमुळे खऱ्या अर्थाने रात्रंदिवस अभ्यास करून, संशोधन करून आणि प्रबंध सादर करून पीएच.डी. मिळवणाऱ्या खऱ्या संशोधकांच्या कष्टाचे अवमूल्यन होत असल्याची खंत शैक्षणिक वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. केवळ नावापुढे दोन अक्षरे लावून समाजात प्रतिष्ठा मिळवण्याच्या मोहापायी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, व्यावसायिक आणि नवउद्योजक स्वतःची आर्थिक फसवणूक करून घेत आहेत.

​कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही अधिकृत विद्यापीठाव्यतिरिक्त इतर खाजगी संस्थांना अशा प्रकारच्या उच्च शैक्षणिक पदव्या किंवा त्यांच्याशी साधर्म्य असणाऱ्या पदव्या देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतो. जर अशा पदव्यांचा वापर व्यावसायिक लाभ घेण्यासाठी, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किंवा शासकीय कामकाजात अधिकृत पदवी म्हणून केला गेला, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरू शकतो आणि यामुळे संबंधित व्यक्ती अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अशा कोणत्याही जाहिरातींना किंवा ई-मेल्सना बळी पडू नये. कोणताही सन्मान किंवा पदवी स्वीकारण्यापूर्वी त्या संस्थेची पार्श्वभूमी, त्यांची कायदेशीर मान्यता, आणि ती पदवी देण्याचा त्यांचा अधिकार या सर्व बाबींची खात्रीशीर माहिती स्वतःहून तपासून घ्यावी, असे आवाहन कायदेतज्ज्ञ आणि शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे. समाजात याविषयी जागरूकता निर्माण झाल्यासच अशा फसव्या प्रकारांना आळा घालणे शक्य होईल.