रोहा, दि. १३ (संदीप सरफळे) :- दि रोहा अष्टमी अर्बन बँकेची इमारत आणि जागेच्या लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप बँकेच्या भाग भांडवलदार आणि ठेविदारांनी केला होता, याची गंभीर दाखल घेत सहकार विभागाने हा लिलाव रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र यानंतरही रायगड जिल्हा उपनिबंधकांनी लिलाव प्रक्रीयेला स्थगिती दिली नव्हती. या दिरंगाईमुळे बिल्डर ने आपले नाव थेट बँकेच्या प्रॉपर्टी कार्डवरच चढवले. यामुळे संतप्त ठेवीदारांनी प्रशासनाच्या विरोधात उपोषणाचे हत्यार उपसताचच हादरलेल्या प्रशासनाने बैंक इमारत खरेदी रद्द करण्यासाठी माणगाव न्यायालयात धाव घेत इमारतीचा ताबा सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसे लेखी पत्र जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्याने आंदोलकांनी १७ नोव्हेंबर रोजीचे उपोषण स्थगित केले.
ठेवीदार आणि भाग भांडवलदार यांना अंधारात ठेवून बँकचे कस्टोडियन नीलेश शिंदे यांनी रोहा अष्टमी अर्बन बँकेच्या इमारतीसह जमीन कवडीमोल भावात लब्धी बिल्डरच्या घशात घातली. या मालमतेची किंमत चार कोटी असताना अवध्या एक कोटी दहा हजार रुपयांत व्यवहार करण्यात आला, धक्कादायक बाब म्हणजे बिल्डरचे नातेवाईक रोहा अष्टमी अर्बन बँकेचे कर्जदार असतानाही हा व्यवहार करण्यात आला. यानंतर सभासद आणि ठेवीदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यानंतर बँक इमारत लिलाव प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे पत्र सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना पाठवले होते, मात्र तरीही दहा महिने जिल्हा उपनिबंधकांनी स्थगितीत कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे "कारवाईचा नुसता आव नको, कारवाईच हवी" असा इशारा देत बॅंकेची शेवटची मालमत्ता असलेली इमारत वाचवण्यासाठी प्रशासनाच्या विरोधात ठेवीदारांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता.
Comments
Post a Comment