पत्रकारांनो, अधिस्वीकृती कार्ड मिळविले का? जाणून घ्या काय आहे प्रक्रिया...
एसटीत मोफत प्रवास अन् ६० वर्षांनंतर दरमहा २० हजार पेन्शन!
रोहा-रायगड, दि. २१ (प्रतिनिधी) :- शासकीय योजनांचा थेट लाभ घेण्यासाठी आणि अधिकृत पत्रकारितेची ओळख जपण्यासाठी 'पत्रकार अधिस्वीकृती पत्रिका' (Press Accreditation Card) अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत (DGIPR) दिल्या जाणाऱ्या या अधिकृत ओळखपत्रामुळे पत्रकारांना अनेक शासकीय सवलती व सुविधा उपलब्ध होतात. यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) एसटी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा, शासकीय विश्रामगृहांमध्ये सवलतीच्या दरात निवास, तसेच वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा २०,००० रुपये इतकी भरघोस पेन्शन समाविष्ट आहे. याशिवाय शासकीय पत्रकार परिषदा, मंत्रालय आणि विधानसभा किंवा विधानपरिषद अधिवेशनांचे वार्तांकन करण्यासाठी अधिकृत प्रवेश मिळणे सोपे जाते, तसेच गंभीर आजाराच्या प्रसंगी 'पत्रकार कल्याण निधी'मधून वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास प्राधान्य दिले जाते.
अधिस्वीकृती पत्रिकेच्या अर्ज प्रक्रियेबाबत सांगायचे झाले तर, अर्जदार हा पूर्णवेळ कार्यरत असलेला श्रमिक पत्रकार, संपादक, वृत्तप्रतिनिधी, छायाचित्रकार किंवा इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडियाचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. ज्या वृत्तसंस्थेसाठी अर्ज करायचा आहे, ती संस्था शासनमान्य आणि नियमित प्रसिद्ध होणारी असावी लागते. तसेच क्षेत्र आणि पदाच्या स्वरूपानुसार अर्जदाराला पत्रकारितेचा किमान ३ ते ५ वर्षांचा सलग अनुभव असणे बंधनकारक आहे. अर्ज करताना संबंधित वृत्तसंस्थेच्या संपादकांचे शिफारस व नियुक्ती पत्र, अर्जदाराच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या दर्जेदार बातम्यांची कात्रणे (Byline Articles), वृत्तपत्राचे आर.एन.आय. (RNI) नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा न्यूज पोर्टलचा डोमेन-ट्रॅफिक पुरावा, वयाचा पुरावा आणि मानधनाचा पुरावा जोडावा लागतो. जिल्हा, विभागीय आणि राज्य पातळीवरील 'अधिस्वीकृती समिती' या सर्व कागदपत्रांची कसून छाननी (Scrutiny) करते आणि त्यानंतरच ओळखपत्राला मंजुरी दिली जाते.
अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी अर्ज करताना दरमहा बातम्या पब्लिश होण्याचा कोणताही ठराविक किंवा विशिष्ट आकडा निश्चित केलेला नसला, तरी अर्जदाराची सक्रिय पत्रकारिता तपासण्यासाठी स्क्रूटनी कमिटी मागील एका वर्षातील किमान ६ ते १० महत्त्वाच्या बातम्यांचे रेकॉर्ड आवर्जून तपासते. केवळ प्रसिद्धी पत्रके किंवा जाहिराती या प्रक्रियेत ग्राह्य धरल्या जात नसून, चालू घडामोडी आणि सार्वजनिक प्रश्नावरील दर्जेदार बातम्या असणे आवश्यक ठरते. दुसरीकडे, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र पत्रकारांना दरमहा २०,००० रुपये पेन्शन (मानधन) थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाते. या पेन्शनसाठी अर्जदाराचे वय किमान ६० वर्षे पूर्ण असावे.
वृत्तपत्र किंवा मीडियाच्या स्वरूपावर एका संपादकाला आपल्या संस्थेकडून एकूण किती जणांना अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी शिफारस करता येईल, याचा कोटा ठरलेला असतो. मोठ्या दैनिकांना १० ते १५ किंवा त्याहून अधिक जागा, मध्यम दैनिकांना ५ ते ८ जागा, लहान दैनिकांना २ ते ४ जागा, तर साप्ताहिकांना १ ते २ जागांचा कोटा मिळतो. डिजिटल न्यूज पोर्टल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियालाही त्यांच्या वर्गवारीनुसार शिफारस करण्याचा अधिकार दिला जातो. पत्रकारितेत पारदर्शकता आणि सदस्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.
Comments
Post a Comment