सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

कायद्याच्या गैरवापरामुळे खऱ्या पीडित महिलांच्या न्यायाचा मार्ग खडतर!

गुंड प्रवृत्तीच्या महिलांवर कडक कारवाईसह सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक

कायद्याचा उद्देश छळ रोखणे आहे, नवीन छळ निर्माण करणे नाही! - सर्वोच्च न्यायालय

जागृत पोलील टाईम्स (विशेष प्रतिनिधी) :- ​महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना समाजात सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा जेव्हा काही महिलांकडून चुकीच्या पद्धतीने गैरवापर केला जातो, तेव्हा त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम खऱ्या अर्थाने अन्याय सहन करणाऱ्या पीडित महिलांवर होत असतो. सध्याच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत महिला सक्षमीकरणासाठी कठोर कायदे अस्तित्वात आले आहेत, मात्र अनेकदा वैयक्तिक हेवेदावे, जुने वाद किंवा सूड उगवण्याच्या भावनेतून काही महिला स्वतःच कायदा हातात घेताना दिसतात किंवा कायद्याचा गैरवापर करून खोट्या तक्रारींचा आधार घेतात. अशा गुंड प्रवृत्तीच्या महिलांमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आणि समाजाच्या मानसिकतेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत असून, अशा प्रवृत्तींना वेळीच पायबंद घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

​अशा प्रकारे जेव्हा एखादी महिला कायद्याचा ढाल म्हणून नाही तर शस्त्र म्हणून वापर करते, किंवा स्वतः गुंडगिरीवर उतरून कायदा हातात घेते, तेव्हा समाजाचा महिलांच्या तक्रारीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संशयास्पद बनत चालला आहे. या प्रवृत्तीमुळे सर्वात मोठे नुकसान त्या ग्रामीण, गरीब आणि दुर्गम भागातील महिलांचे होत आहे, ज्या खरोखरच कौटुंबिक हिंसाचार, छळ किंवा गंभीर गुन्ह्यांना बळी पडत असतात. जेव्हा समाजात खोट्या तक्रारींच्या किंवा महिलांच्या गुंडगिरीच्या घटना सातत्याने समोर येतात, तेव्हा खऱ्या पीडित महिलेने न्यायासाठी आवाज उठवला तरीही समाज आणि तपास यंत्रणा सुरुवातीला तिच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहू लागतात. यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळण्यास विलंब होतो आणि अनेकदा नागरिक अशा प्रकरणांमध्ये मदत करण्यास किंवा साक्ष देण्यास पुढे येत नाहीत. परिणामी, ज्या महिलांना खरोखरच तातडीच्या संरक्षणाची गरज असते, त्यांचा न्यायाचा मार्ग अधिक खडतर आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक बनतो.

​या वाढत्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना अत्यंत कडक शब्दांत टिप्पण्या केल्या आहेत आणि खोट्या तक्रारदारांना वारंवार फटकारले आहे. न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बनवलेले कायदे हे त्यांच्या रक्षणाची ढाल असायला हवेत, कोणावर सूड उगवण्याचे शस्त्र नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 'सुशील कुमार शर्मा विरुद्ध भारत सरकार' या प्रसिद्ध खटल्यात यावर अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले होते की, महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या कायद्याचा गैरवापर करून जर निष्पाप लोकांना अडकवले जात असेल, तर तो एक प्रकारे 'कायदेशीर दहशतवाद' आहे. कायद्याचा उद्देश छळ रोखणे आहे, नवीन छळ निर्माण करणे नाही. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे हायकोर्ट आणि मद्रास हायकोर्टानेही विविध प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे की, न्यायालय किंवा पोलीस ठाणे हे वैयक्तिक हिशोब चुकाते करण्याचे साधन बनू शकत नाही, कारण खोट्या प्रकरणांमुळे खऱ्या पीडितांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

​स्वतःला कायद्याचे कवच आहे या भ्रमात राहून जेव्हा काही महिला गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन करतात, तेव्हा कायद्याचा धाक धोक्यात येतो. अशा प्रवृत्तींवर जर सुरुवातीलाच कडक प्रतिबंधात्मक आणि कायदेशीर कारवाई झाली नाही, तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे मनोबल अधिक वाढते. आता केवळ फटकारून न थांबता, जर एखाद्या प्रकरणात महिलेने जाणीवपूर्वक, खोट्या पुराव्यांच्या आधारे कोणाला अडकवण्यासाठी तक्रार केल्याचे सिद्ध झाले, तर तपास यंत्रणांनी अशा खोट्या तक्रारदार महिलांवर उलट फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अशा गुंड प्रवृत्तीच्या महिलांवर कोणत्याही दबावाशिवाय कडक कारवाई होणे आणि प्राथमिक तपासाच्या पातळीवरच अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे. तरच समाजातील खऱ्या पीडित महिलांना सुरक्षिततेची खात्री पटेल आणि कायद्याचे पवित्र्य टिकून राहील, अशी तीव्र भावना आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.