'ब्रँडेड' नावांचा आडोसा घेऊन चालणारं आयडी कार्डचं दुकान!
सावधान! खाजगी संघटनांच्या भूलथापांना बळी पडू नका;
यांना कोणतेही शासकीय अधिकार नाहीत, 'तोतयागिरी' केल्यास होऊ शकतो थेट तुरूंगवास!
रायगड, दि. १२ (प्रतिनिधी) :- देशाच्या सुरक्षा आणि तपासाच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शासकीय यंत्रणांच्या नावाचा एक वेगळाच दरारा समाजात असतो. याच नावाच्या वलयाचा आणि प्रतिष्ठेचा फायदा घेऊन सध्या काही खाजगी संघटना सामान्य नागरिकांची, विशेषतः तरुणांची दिशाभूल करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अत्यंत चतुराईने सरकारी विभागांच्या नावाशी साधर्म्य असणारी नावे ठेवून आणि शासकीय नावांची आणि चिन्हांची नक्कल करून 'सदस्य नोंदणी'च्या नावाखाली मोठा आर्थिक व्यवहार चालविला जात असल्याचे दिसत आहे.
अशा संघटनांचे कार्य करण्याची पद्धत अत्यंत नियोजनबद्ध असते. कोणत्याही कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता, नावांच्या संक्षिप्त रूपाचा (Short Form) असा वापर केला जातो की, सामान्य नागरिकांना त्या देशाच्या प्रतिष्ठित तपास यंत्रणाच वाटतात. आपल्या बोधचिन्हांची रचना करताना देखील अशा काही आकृत्यांचा वापर केला जातो, ज्या दुरून पाहिल्यास हुबेहूब सरकारी चिन्ह असल्यासारखे वाटते. यामुळे एखादा सुशिक्षित माणूस देखील क्षणभर संभ्रमात पडू शकतो. प्रत्यक्षात या केवळ खाजगी संस्था किंवा एनजीओ असतात, ज्यांना कायद्यानुसार कोणतेही प्रशासकीय अधिकार प्राप्त नसतात.
या जाळ्यात अडकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 'रुबाब' आणि 'प्रतिष्ठा' मिळवण्याची ओढ. अनेक तरुण केवळ समाजात आपला प्रभाव पाडण्यासाठी, टोल नाक्यांवर सूट मिळवण्यासाठी, पोलीस तपासणीत आपली ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा शासकीय कार्यालयांत आपली छाप पाडण्यासाठी अशा संघटनांचे 'आकर्षक आयडी कार्ड' हजारो रुपये देऊन विकत घेतात. हे कार्ड मिळाल्यानंतर आपल्याला काहीतरी विशेष अधिकार मिळाले आहेत, अशा भ्रमात हे लोक वावरू लागतात. मात्र, हा केवळ एक मानसिक सुखाचा भाग असतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
महत्वाची बाब म्हणजे, भारतीय संविधानाने आणि कायद्याने कोणत्याही खाजगी संस्थेला किंवा व्यक्तीला कुणावरही छापेमारी करण्याचा, चौकशीचा दबाव निर्माण करण्याचा किंवा स्वतःला 'शासकीय अधिकारी' म्हणवून घेण्याचा कोणताही अधिकार दिलेला नाही. तपासाचे आणि कारवाईचे सर्व अधिकार हे केवळ शासन नियुक्त यंत्रणांकडेच राखीव असतात. असे असतानाही, केवळ कार्डच्या जोरावर जर कोणी सामान्य जनतेवर दबाव टाकत असेल, तर तो एक मोठा गुन्हा ठरतो.
अनेकांना या कार्डाचा उपयोग केवळ फोटोग्राफी किंवा सोशल मीडियावरील स्टेटसपुरता मर्यादित वाटतो. मात्र, जर कोणी या कार्डाचा वापर करून स्वतःला सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवले (Impression of a Public Servant), तर त्यावर 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) अंतर्गत गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. अशा प्रकारची तोतयागिरी करणे हा दखलपात्र गुन्हा असून, यात थेट अटक आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे. एकदा अशा गुन्ह्यात नाव आले की, संबंधित तरुणाचे संपूर्ण करिअर आणि भविष्य अंधकारमय होऊ शकते.
त्यामुळे, केवळ एखाद्या संस्थेची नोंदणी असणे म्हणजे ती सरकारी संस्था होत नाही. हजारो रुपये खर्च करून घेतलेले ते आयडी कार्ड संकटकाळी तुम्हाला मदत करण्याऐवजी उलट कायदेशीर कचाट्यात अडकवू शकते. समाजसेवा करण्याचे अनेक सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, मात्र शॉर्टकटने मिळवलेला 'बनावट रुबाब' हा कायमच घातक ठरतो. स्वतःची आणि आपल्या परिवाराची फसवणूक टाळण्यासाठी सतर्क राहणे आणि अशा भूलथापांपासून लांब राहणे, हीच काळाची गरज आहे.
Comments
Post a Comment