लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कडक पाऊले उचलण्याची मागणी!
दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास नोकरी आणि लोकप्रतिनिधी पदावर गदा येणार?
ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांची थेट राष्ट्रपतींकडे मागणी
रायगड (प्रतिनिधी) :- भारताची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या ही देशाच्या भविष्यासाठी चिंतेची बाब ठरत असून, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिक वकील ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी या संदर्भात थेट भारताच्या राष्ट्रपतींना साकडे घातले असून, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर निर्बंध लादणारा कायदा केंद्र सरकारने तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी एका अर्जाद्वारे केली आहे.
ॲड. ठाकूर यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुळे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय संतुलनावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपलब्ध संसाधनांवर ताण येत असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या दर्जावरही परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, त्यांनी केंद्र सरकारला असा कायदा करण्याची विनंती केली आहे की, ज्या व्यक्तींना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत, त्यांना शासकीय, निमशासकीय आणि अगदी खाजगी क्षेत्रातील नोकरीसाठीही अपात्र ठरवण्यात यावे. इतकेच नव्हे तर, जे कर्मचारी सध्या सेवेत आहेत आणि ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत, त्यांची सेवा त्वरित समाप्त करण्यात यावी, अशी अत्यंत कठोर मागणीही त्यांनी या निवेदनातून केली आहे.
या प्रस्तावाचा मोठा फटका राजकीय क्षेत्रालाही बसू शकतो, कारण ठाकूर यांनी आपल्या अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून ते संसदेच्या खासदारापर्यंत, सर्व लोकप्रतिनिधींना हा नियम लागू व्हावा. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असतील, तर त्याला पदावरून तात्काळ अपात्र ठरवण्यात यावे, जेणेकरून समाजात एक शिस्तबद्ध संदेश जाईल. या मागणीला कायदेशीर आधार देताना त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम २१ चा संदर्भ दिला आहे, ज्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, मात्र वाढती लोकसंख्या या हक्काच्या आड येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, कलम ४७ नुसार सार्वजनिक आरोग्य आणि राहणीमान सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याने लोकसंख्या नियंत्रण हा त्याचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या अर्जाचे गांभीर्य पटवून देण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जावेद व इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य' आणि 'राजस्थान राज्य विरुद्ध एम. प्रकाश' यांसारख्या महत्त्वाच्या निकालांचा दाखला दिला आहे. या निकालांमध्ये न्यायालयाने दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींना स्थानिक निवडणुकांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला घटनात्मक ठरवले आहे. सध्या हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी असा नियम आधीच लागू आहे, मात्र हा नियम आता संपूर्ण देशात आणि सर्व स्तरांवर लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे ॲड. ठाकूर यांनी प्रतिपादन केले.
शेवटी, केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर या कायद्याच्या उल्लंघनासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी असाव्यात आणि एक मजबूत अंमलबजावणी यंत्रणा राबवली जावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी लोकसंख्या नियंत्रण हे अनिवार्य असून, व्यापक जनहितासाठी केंद्र सरकारने यावर लवकरात लवकर सकारात्मक पाऊल उचलावे, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
Comments
Post a Comment