मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामांविरोधात ॲड. काशिनाथ ठाकूर आक्रमक
टोल वसुली थांबवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे धाव
रायगड (प्रतिनिधी) :- गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्यापही अपूर्ण अवस्थेत असताना, प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेली टोल वसुली ही सामान्य जनतेची मोठी पिळवणूक ठरत असल्याची तक्रार आता थेट देशाच्या राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचली आहे. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी या गंभीर प्रश्नावर आवाज उठवत राष्ट्रपतींसह केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विविध महत्त्वाच्या विभागांना लेखी तक्रार ईमेलद्वारे पाठवली आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण नसतानाही केवळ टोल वसूल करण्याचा सपाटा लावणे हे अत्यंत अन्यायकारक आणि जनतेच्या सुरक्षेशी खेळणारे असल्याचे त्यांनी या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये महामार्गावरील दुरवस्थेचा आणि रखडलेल्या प्रकल्पांचा पाढाच वाचला आहे. प्रामुख्याने नागोठणे येथील दोन पूल, कोलाडचा एक पूल, तसेच खांब येथील पुलाचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. इतकेच न्हवे तर, कोलेटी येथील भुयारी मार्गाचे काम अर्धवट असून सर्व पुलांवरील विद्युत यंत्रणा पूर्णपणे बंद आहे, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी प्रवासाचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. इंदापूर आणि माणगाव येथील महत्त्वाचे बायपास मार्ग अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, तर सावित्री नदीच्या उड्डाणपुलाजवळ महामार्गावर मोठे खड्डे पडले असून खेड उड्डाणपूल आणि परशुराम घाटातील कामेही अद्याप रखडलेलीच आहेत. चिपळूण, संगमेश्वर, निवळी, हातखंबा, पाली आणि लांजा येथील पुलांची कामेही संथ गतीने सुरू असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा हा प्रश्न केवळ पुलांपुरता मर्यादित नसून, महामार्गावर योग्य दिशादर्शक फलकांचा मोठा अभाव आहे आणि रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या असुरक्षित मध्यवर्ती फटींमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महामार्गाच्या कामात अंतर्भूत असलेल्या वृक्षारोपणाचे कोणतेही काम या भागात अद्याप झाले नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. या सर्व गंभीर त्रुटींकडे डोळेझाक करत प्रशासन ज्या पद्धतीने सक्तीने टोल वसूल करत आहे, ते कोकणवासीयांच्या हिताचे नसून जनतेला धोकादायक रस्त्यांसाठी पैसे देण्यास भाग पाडले जात आहे.
या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांनी प्रशासनासमोर काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत. जोपर्यंत महामार्गाचे काम १०० टक्के पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत टोल वसुली तात्काळ थांबवण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच टोलचे दर हे १७ वर्षांपूर्वीच्या मूळ प्रकल्प खर्चावर आधारित असावेत आणि त्यात कोणतीही मनमानी सुधारणा करू नये, असेही त्यांनी अर्जात स्पष्ट केले आहे. टोलची ही वसुली केवळ व्यावसायिक (वाहतूक) वाहनांकडूनच केली जावी, जेणेकरून सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल. कोकणातील जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी आणि न्यायासाठी या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी स्वतः हस्तक्षेप करून लवकरात लवकर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती या तक्रार अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.
Comments
Post a Comment